सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले एकवर्षको अवधीमा ३५५ किलोमिटर सडक निर्माण गरेको छ ।

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुरेन्द्र बहादुर पालको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार पछिल्लो एक वर्षे कार्यकालमा पक्की,ग्राभेल र कच्ची गरी ३५५ किलोमिटर सडक निर्माण गरिएको हो ।आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सीमित स्रोत र जनशक्तिको उपयोग गर्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले कालोपत्रे,ग्रावेल र माटे गरी कूल ३५५.१६ किलोमिटर सडक निर्माण सम्पन्न गरेको जनाएको छ । यस्तै,६ वटा सडक पुल,८५ वटा बहुवर्षीय योजना र २६.८३४ किलोमिटर तटबन्ध निर्माण कार्य सम्पन्न गरिँदा ३७.५ हेक्टर जमिन संरक्षणमा सहयोग पुगेको बताइएको छ ।

मन्त्री पालको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार,प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना स्वीकृत भइसकेको छ । जसमा ७० वटा प्रदेश लोकमार्ग, ११९ सहायक मार्ग र १९० अन्य विशेष उद्देश्यका सडक समावेश गरिएका छन् ।

खानेपानीमा व्यापक प्रगति

वर्षभरिका उपलब्धीमध्ये खानेपानी सेवा क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिइएको छ । ८४१ इन्टेक, ५१६ पानी पोखरी, २१३३ किलोमिटर पाइपलाइन र ४ वटा डिप ट्युवेल जडान गरी ११ हजार ९३९ घरधुरीलाई खानेपानीको आपूर्ति गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । कूल १७३ योजना सम्पन्न भइ ८३ हजार ५८५ जनाले आधारभूत स्तरको तथा १९ हजार २८७ जनाले मध्यमस्तरको पानी सेवा प्राप्त गरेका मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसैबीच, १३ अर्ब ३८ करोड ७० लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको ‘खानेपानी सुशासन तथा पूर्वाधार सहयोग आयोजना’ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझेदारीमा कार्यान्वयन अघि बढाइएको छ । दिपायल सिलगढी नगरपालिका, बर्दगोरिया, जोशीपुर र जानकी गाउँपालिकासँग लागत साझेदारीको समझदारी भइसकेको जनाइएको छ ।

ऊर्जा,सिंचाइ र आवासमा उल्लेखनीय उपलब्धी

ऊर्जा र सिंचाइतर्फ अपर–सुर्नायागाड र नौगाड जलविद्युत आयोजनाको डीपीआर तयार पारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नयाँ सिंचाइ आयोजनाबाट १६ सय ८२ हेक्टर जमिन सिंचित हुने र पुराना योजनाको मर्मत गरी १३ हजार ९४७ हेक्टर जमिनको सिंचाइ सुनिश्चित गरिएको छ । ३२ वटा डिप ट्युवेल जडान कार्यसमेत सम्पन्न भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयले विपन्न लक्षित वर्गका लागि ११० वटा जनता आवास, १० वटा खेल मैदान, ३ वटा पार्क, २ वटा कवर्ड हल र ६ वटा सरकारी भवन निर्माण गरिएको जनाएको छ ।

यातायातमा नीति सुधार

सुदूरपश्चिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०८१ को दोस्रो संशोधन मस्यौदा स्वीकृत भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यातायात कार्यालयमार्फत मात्र १ अर्ब ७ करोड १६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरिएको छ ।